Budget 2023: फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट्स की FM के साथ बैठक, बैन की गई कमोडिटी में ट्रेडिंग शुरू करने की मांग

Pre Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) प्री-बजट मीटिंग में आज फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की. प्री-बजट मीटिंग में  ट्रेडिंग बैन की गई कमोडिटी को वापस शुरू करने की मांग वित्त मंत्री की सामने रखी गई. इसके साथ ही कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (Commodities Transaction Tax) घटाने की मांग की गई. सीटीटी (CTT) ₹1000 से घटाकर ₹500 प्रति टन करने की मांग की है.

बता दें कि वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट मीटिंग की शुरुआत हुई. पहले दिन इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज से जुड़े स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक हुई. इस बैठक में वित्त मंत्री के साथ सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे. 

GST रेशनलाइजेशन, बैंक कर्ज सुगम बनाने की मांग

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इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ने बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सोमवार को बैठक में जीएसटी (GST) को रेशनलाइजेशन बनाने, बैंक से कर्ज को सुगम बनाने और सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की मांग की. उद्योग संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने 5जी नेटवर्क (5G Network) और सर्विसेज के क्रियान्वयन के बीच वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में टेलीकॉम सेक्टर में चार्ज और टैक्स में कटौती की भी मांग की.

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PreBudget बैठक में ऑप्शन पर STT बढ़ाने की सिफारिश

इसके अलावा, प्री-बजट बैठक में ऑप्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्सशन टैक्स (STT) बढ़ाने की सिफारिश की गई. कैश और डेरिवेटिव के लिए अलग STT रखा जाए. ऑप्शन में सट्टेबाजी ज्यादा, इसे रोकना जरूरी है.

⚡️#BreakingNews:

🔸फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट्स की FM के साथ बैठक

🔸बैन की गई कमोडिटी में ट्रेडिंग शुरू करने की मांग

🔸कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स घटाने की मांग

🔸CTT ₹1000 से घटाकर ₹500/Cr करने की मांग pic.twitter.com/fF5Dy37rdD

— Zee Business (@ZeeBusiness) November 22, 2022

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ऑटो इंडस्ट्री ने की ये मांग

बैठक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने देश को इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicles) के विनिर्माण का आधार बनाने के लिए दीर्घकालीन नीतियों के रूप में सरकार से समर्थन की मांग की. उद्योग ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) कंपनियों के कर्मचारियों के लिए कौशल विकास को लेकर समर्थन की भी वकालत की.

यह मोदी 2.0 सरकार और सीतारमण का पांचवां बजट होगा और अप्रैल-मई 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट होगा.

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